text
stringlengths 2
914
|
|---|
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या कर्णाली प्रदेशमा छ । कर्णालीमा १५–१९ वर्ष उमेर समूहका २१ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुन्छन् ।
|
मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिममा १३/१३, लुम्बिनीमा १० र बागमतीमा ८ प्रतिशत किशोरी कम उमेरमै गर्भवती हुने गरेका छन् ।
|
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लाल सानै उमेरमा रजस्वला हुनु भनेको गर्भाधानका लागि तयार नभएको बताउँछन् ।
|
‘आजभोलि खानपानले गर्दा ८ देखि १० वर्षमै बालिकाको रजस्वला सुरू हुन्छ । तर रजस्वला हुने बित्तिक्कै गर्भवतीका तयार भएको भन्ने होइन,’ डा. लाल भन्छन्, ‘ नीतिनिर्माण तहमा पुगेका सांसदले यस्तो तर्क गर्नु दुःखद हो ।’
|
डा. लालका अनुसार किशोरकिशोरीमा सहमतिमा यौनसम्पर्क भई बच्चा बसेको खण्डमा किशोरलाई बलात्कारका रुपमा नहेरी सजाय कम गर्ने कानुन अर्को बनाउन सकिन्छ । ‘तर बलात्कारको नाम दिँदै विवाहको लागि प्रोत्साहन गर्नु गम्भीर विषय हो,’ डा. लाल भन्छन् ।
|
अहिले कलिलैमा विवाह हुनुको कारणमा सामाजिक पक्षले प्रभाव पारिरहेको डा. लालको बुझाइ छ । त्यसैले कम उमेरमै विवाह हुनु र गर्भवती हुनुको कारण खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
|
घरको पारिवारिक अवस्थाले पनि छिट्टै विवाह गर्नुपर्ने, विद्यालय उमेरमै विवाह गरेर पढाइ छाड्ने, गर्भवती भइसकेपछि पढ्न नजाने, जस्ता कारणले पनि यो विषयको सामाजिक अर्थ रहेको उनको भनाइ छ ।
|
‘किशोरी अवस्था विस्तारै शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व हुँदै जाने उमेर हो । किशोरी अवस्थामा आत्मनिर्भर, शिक्षित हुने तथा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सामाजिक र आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्ने बाटो बन्द हुन्छ,’ डा. लालले भने, ‘किशोरीको जीवन र बच्चाको भविष्यलाई ठूलो असर पार्छ ।’
|
‘किशोर–किशोरी किन चाँडै विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्छन् वा समाजबाटै यसमा किन प्रोत्साहन मिलिरहेको छ भनेर खोज्ने बेला भइसकेको छ । यस विषयलाई हामीले समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने किशोरी झन् पीडामा पर्दै जान्छन्,’ डा. लाल भन्छन् ।
|
एनडीएचएस सन् २०२२ सर्वेक्षणले विवाह भएका १५ देखि १९ वर्षसम्मका ९ प्रतिशत किशोरीलाई घरपरिवारबाट बच्चाका लागि दबाब आउने गरेको देखाएको छ । यस्तै यौन र स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा किशोरी उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा न्यून छ ।
|
सर्वेक्षणले १५ देखि १९ वर्षका किशोरीको ३७ प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको देखाउँछ । यस्तै श्रीमान् तथा प्रेमीबाट नै २१ प्रतिशत किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने सर्वेक्षणको तथ्यांक छ ।
|
‘सबैभन्दा बढी लैंगिक हिंसामा किशोरी नै पर्छन् । कलिलै उमेरमा विवाहले जीवन नै चौपट हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले सही बाटोमा छलफल नै गरेको छैन । अहिले भइरहेको बहस जरूरी देखिँदैन ।’
|
बुवाले ‘बेचिसकेको’ जग्गा छोराले पनि बेचिदिए, २७ परिवारमा उठिबासको त्रास
|
धनुषाधाममा ५० वर्षअघि स्थानीय जमिन्दारबाट खरिद गरेको जग्गा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बसोबास गर्दै आएका २७ परिवार उठिबासको अवस्थामा पुगेका छन् । जमिन्दारका छोराहरूले ती जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेपछि स्थानीयहरू न्यायको खोजीमा छन् ।
|
११ चैत, जनकपुरधाम । जनकपुरमा आइतबार भेटिएका ८० वर्षीय विशेश्वर यादवको अनुहारमा गहिरो बेचैनी झल्किन्थ्यो । जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा आफ्ना तीन छोरा उठिबासको अवस्थामा पुगेको पीडा बोकेर उनी जनकपुर आइपुगेका हुन् ।
|
धनुषाधाम नगरपालिका-४, सर्सा चिरैयाका टोलका विशेश्वर स्थानीय वडाध्यक्ष मनोज यादवसँग कानुनी सल्लाह लिन केही गाउँलेसहित जनकपुर आएका थिए ।
|
विशेश्वर ५० वर्षअघि स्थानीय जमिन्दार केसी यादव (अधिकारी)सँग एक हजार रुपैयाँमा दुई कठ्ठा घडेरी खरिद गरेर बस्न थाले । राप्रपाका तत्कालीन नेता हेमबहादुर मल्लका विश्वासपात्र केसी यादवले जग्गा पछि पास गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । विशेश्वर ढुक्क थिए । अहिले त्यो जग्गामा उनका तीन छोराको परिवार बसोबास गर्छन् ।
|
तर, केसीका तीन छोरा दिनकर यादव, चन्देश्वर यादव र भरत यादवले उक्त जग्गा भागबण्डा गरी अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरिदिएपछि विशेश्वरको परिवारको बास उखेलिने स्थिति भएको छ ।
|
‘म ३० वर्षको हुँदा कठ्ठाको ५ सय रुपैयाँका दरले केसीसँग २ कठ्ठा घडेरी किनेँ । केसीले पछि पास गरिदन्छु भन्नुभयो । यत्रा जिम्दार (जमिन्दार)ले के बेइमानी गर्लान् र भन्ने सोँचे । यही बीचमा केसी बिते । अहिले उनका छोराहरुले हाम्रो घरघडेरी बेचेका छन् । बुढेसकालमा न्यायको खोजीमा छु,’ विशेश्वरले गुनासो गरे ।
|
विशेश्वरकै जस्तो अवस्था ८१ वर्षीय रामहित यादवको पनि छ । कानुनी सल्लाहका लागि उनी पनि जनकपुर आएका थिए । रामहितले पनि त्यही बेला केसीबाटै ७ सयका दरले ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा किने, जहाँ अहिले उनका पाँचजना छोराको परिवार बसोबास गरिरहेका छन् ।
|
‘केसीले त्यतिबेला पास गरिदिन्छु भनेका थिए । जिम्दार (जमिन्दार) जस्तो मान्छेले हामी जस्तालाई धोका दिन्छ भनेर सोचेकै थिइनँ,’ रामहितले भने, ‘अहिले उनका छोराहरूलाई लोभ पलायो । बुबाले बेचिसकेको जग्गा आफैँले भागबण्डा गरेर हामीलाई छलेर बेचेका छन् । हामीलाई उठिबास गराउने अवस्थामा पुर्याए ।’
|
विशेश्वर र रामहित मात्र होइन, यहीँको १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा किनेर बसेका २७ घरपरिवारको निद्रा हराएको छ ।
|
विशेश्वरका अनुसार धनुषाको साविक तेजनगर गाविस वडा नम्बर ८ (क) मा पर्ने कित्ता नम्बर ३०७ को १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको थियो । तर त्यसको पास प्रक्रिया पूरा गरिएन । पछि पास गरिदिने आश्वासन दिएपछि घर बनाएर बस्न थाले । उक्त जग्गा केसी अधिकारीको कान्छो भाइ मोहनको नाममा रहेकाले पारिवारिक विवादका कारण पास हुन सकेन । केसीले विवाद समाधान भएपछि पास गरिदिने भन्दै समय टारिरहे, तर विवाद टुंगिएपछि पनि पास गरेनन् ।
|
केसी अधिकारीको वर्षौंअघि निधन भइसकेको छ । पछि स्थानीयले उनका छोराहरूलाई पास गरिदिन आग्रह गरे । तर छोराहरूले आश्वासन मात्र दिएर समय बिताइरहे ।
|
अन्ततः गत फागुन १८ गते दिनकर यादव, भरत यादव र चन्देश्वर यादवको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा धनुषाको मालपोत कार्यालयबाट पास भएको पाइएको छ । जग्गा किन्नेहरुमा अशोक ठाकुर सोनार, कृष्ण यादव, जुगेश्वर यादव, प्रतिभाकुमारी यादव, विनोद यादव र हरिलाल यादवको नाम लालपुर्जामा उल्लेख छ ।
|
पीडित मोहन यादवका अनुसार झण्डै १० महिनाअघि केसी अधिकारीका छोराहरू अमिनसहित जग्गा नापजाँचका लागि आएका थिए । त्यतिबेला स्थानीयले कारण सोध्दा उनीहरूले नाप-जाँचपछि पास गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । मोहन भन्छन्, ‘१० महिनाअघि उनीहरू नापी गर्न आए । सोध्दा भने, नापजाँचपछि पास गरिदिन्छौं । त्यसैले हामीले नापी गर्न दियौं । तर अहिले आएर थाहा भयो, बेइमानहरुले जग्गा नै बेचिसकेछन् ।’
|
उक्त जग्गा बेच्ने सुरसार गरिरहेको सुईंको पाएपछि स्थानीयहरुले २७ जेठ २०८१ मा घरबाटो सिफारिस नदिन, जग्गा रोक्का गरिदिन र अधिकारीका छोराहरुलाई बोलाएर छलफल गराइदिन निवेदन दिएका थिए ।
|
यता, केसी अधिकारीका छोरा दिनकर यादवले त्यो जग्गाको बारेमा पछि आएर लालपुर्जा हेर्दा मात्र आफूहरुलाई थाहा भएको दाबी गरे । ‘मेरो बुबाले जग्गा बेच्नु भएको थियो भने यत्तिका दिन जग्गा किन्नेहरु कहाँ हराएका थिए ? त्यो जग्गामा के आधारमा बसे ? मेरो बुबाले जग्गा बेचेको हामीलाई थाहा छैन । किनेको भए केही प्रमाण त राख्नुपर्थ्यो नि !,’ छोरा दिनकरले भने । केसीका छोराहरुको धनुषाको विदेह नगरपालिका- ८ मा घर छ ।
|
वडा नम्बर ४ को जग्गा ७ नम्बर वडाको सिफारिसले पास भएको खुलासा
|
दिनकर, भरत र चन्देश्वरको संयुक्त नामबाट बेचिएको १ बिघा ५ धुर जग्गा धनुषाधाम नगरपालिका- ४ मा पर्छ । तर उक्त जग्गा वडा नम्बर ७ को घरबाटो सिफारिसबाट पास भएको पाइएको छ । वडा कार्यालयको मिलेमतोमा अन्य वडाको सिफारिस प्रयोग गरी जग्गा पास हुनुले स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
|
वडा नम्बर ७ कार्यालय र वडाध्यक्ष हेमनारायण यादव र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी प्रलोभनमा परेर कानुन विपरीत अन्य वडाको जग्गाको सिफारिस गरेको स्थानीयको आरोप छ । ‘वडा नम्बर ४ को जग्गाको घरबाटो सिफारिस वडा नम्बर ७ कार्यालयले कसरी गर्छ ? मालपोत कार्यालय अर्को वडा कार्यालयको सिफारिसले कसरी जग्गा पास गर्छ । सबैलाई प्रभावमा पारेर, मिलेमतो गरेर साविकमा नै केसी अधिकारीले बेचिसकेको जग्गा पुनः अर्कालाई बेचेका छन् । सबैमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ पीडितको माग छ ।
|
धनुषाधाम- ४ का वडाध्यक्ष मनोज यादवले उक्त जग्गाको घरबाटो सिफारिस रोकेका थिए । ‘पटकपटक दिनकर मकहाँ आउँदा मैले घरबाटो सिफारिस दिइनँ । किनभनेक्क, धेरै पहिला जग्गा केसी अधिकारीसँग किनेको र पास नगरेको कुरा मलाई पनि थाहा छ । निवेदन पनि आयो,’ वडाध्यक्ष यादवले भने । तर अर्कै वडाको सिफारिसबाट जग्गा पास भइसकेको पाइएपछि उनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर गैरकानुनी सिफारिस दिनेलाई कारबाहीको माग गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
|
‘वडा नम्बर ४ को क्षेत्राधिकार मिची वडा नम्बर ७ ले गैरकानुनी रुपमा घरबाटो हुँदाहुँदै नभएको सिफारिस दिएको र राजस्व छली समेत भएको हुँदा यस्तो अनाधिकृत तथा गैरकानुनी कार्यप्रति वडा नम्बर ४ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले गैरकानुनी कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा जाने र आगामी दिनमा यस्ता गैरकानुनी कार्यप्रति सचेत रहन आम जनसमुदायमा सुचित गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
|
यता, वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष हेमनारायण यादवले उक्त जग्गा कुन वडामा रहेको भन्नेमै अनभिज्ञता प्रकट गर्दै साविकको यज्ञभूमि गाविसको जग्गा रहेको आधारमा घरबाटो सिफारिस दिएको तर्क गरे ।
|
तपाईंले घरबाटो सिफारिस दिनु भएको दिनकर, भरत र चन्देश्वरको संयुक्त नाममा रहेको १ विघा ५ कठ्ठा जग्गा अहिले कुन वडामा पर्छ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिले कुन वडामा पर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन । तर साविक यज्ञभूमि गाविसको आधारमा सिफारिस दिएको हुँ ।’
|
जग्गा पास भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका अधिकृत तेजप्रसाद रेग्मीले गरेका छन् । वडा कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा जग्गा पास गरेको उनको दाबी छ । ‘वडा नम्बर ४ हो कि ७ हो हामीले जग्गा र कित्ता नम्बर हेर्ने हो । साविकको गाविस, कित्ता नम्बर थाहा हुन्छ । अहिले कुन वडा अन्तर्गत पर्यो भन्ने कुरा हामी वडाको सिफारिस अनुसार हेर्छौं । अहिले ठ्याक्कै कुन वडा हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ,’ उनले भने ।
|
१२ चैत, काठमाडौं । अदालती बिहे गर्न चाहनेहरुले अब अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् । नवविवाहित श्रीमान/श्रीमती नै अदालत नगई अनलाइनबाटै निवेदन दर्ता, कागजात पेश गर्न पाउनेछन् ।
|
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनलाइन बिहे दर्ता लगायत जिल्ला अदालतबाट उपलब्ध हुने आठ प्रकारका सेवाहरु अनलाइनबाट उपलब्ध हुने प्रणालीको सुरुवात गरे ।
|
अब देशभरका ७७ जिल्ला अदालतले नै कतिपय सेवाहरु अनलाइनबाट अघि बढाउनेछन् ।
|
सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखा प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीले अदालती बिहेका लागि नवविवाहित दम्पत्तिहरु पटकपटक अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुुक्त गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइन आवेदन दिएपछि निवेदकहरुले आफू अदालत उपस्थित हुने दिन रोज्न पाउनेछन् ।
|
‘उहाँहरुले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, आवश्यक प्रमाण र कागजात अनलाइनबाट अपलोड गर्न पाउने सुविधा शुरु भएको छ’ सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘आवश्यक शुल्क समेत अनलाइनबाट तिरे पुग्छ । त्यसको रसिद समेत प्रिन्ट गर्न पर्दैन । मोवाइलबाट देखाए हुन्छ ।’
|
सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले भुक्तानी प्रणालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीसँग लिंक गरिएको बताए । सबै कागजात र प्रमाणहरु रुजु भए पनि अन्तिममा प्रमाणपत्र लिने बेलामा भने नवविवाहित दम्पत्तिहरु आफ्ना सक्कल कागजात सहित अदालतमा उपस्थित हुुनुपर्नेछ ।
|
अदालतका कर्मचारीहरुले सक्कल कागजात र प्रमाण रुजु गरेपछि विहे दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछन् । उप्रेतीले भने, ‘यसबाट छिटोछरितो सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुलाई पनि झण्झट कम हुनेछ ।’
|
सर्वोच्च अदालतले शुरु गरेको ‘कागजविहीन अदालतको’ सेवा विस्तार कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिका सुधारका लागि सहयोगी बन्न न्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।
|
यो पनि पढ्नुहोस
|
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : कागजविहीन अदालतको यात्रामा अघि बढ्न तपाईंहरू तयार हो ?
|
उनले भने, ‘हामी न्यायपालिका सुधारका लागि कागजातविहीन अदालतको यात्रामा छौं । त्यसका लागि विद्वान कानून व्यवसायी, सरकारी वकिलहरु र अदालतका सबै तयार भएका हौं कि होइनौं ?’
|
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उक्त प्रणाली निर्माण गर्न अदालतको प्राविधिक टोलीले कम्तिमा पनि ५÷६ महिना मेहनत गरेको बताए ।
|
सुवेदीका अनुसार, हेर्दा सामान्य देखिएपछि यो प्रणालीले अदालतको कामकारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनेछ । उनले भने, ‘यो न्यायाधीशको सुविधाको लागि होइन, यसबाट सेवाग्राही लाभान्वित हुनुपर्छ । उनीहरु यसको प्रयोगबाट लाभान्वित हुनुपर्छ ।’
|
सर्वोच्चले न्यायिक कामकारवाहीलाई कागजात रहित बनाउने अभियानका क्रममा मंगलबारदेखि आफ्नो दायरा विस्तार गरेको छ । मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतबाट विशेष प्रकृतिका निवेदनमा हुने कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्तालाई पेशीको सूचना पठाउने प्रणाली पनि डिजिटाइज भएको छ ।
|
सर्वोच्च अदालतको सूचना/प्रविधि महाशाखा प्रमुख उप्रेतीका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरु अन्तिममा एकैपटक प्रमाणपत्र लिने बेलामा सक्कल कागजातसहित अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ ।
|
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट हुने अधिकृत वारेशनामा, विहे दर्ताको निवेदन, संरक्षक नियुक्तिको निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिको निवेदन, दामासाहीको निवेदन र माथवर (अधिकार प्रत्यायोजित प्रतिनिधि) को निवेदनहरु अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो ।
|
कुनै व्यक्ति वा ल फर्महरुले अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यसरी अनलाइनबाट पेश भएको निवेदनको डिजिटलकपी अदालतका कर्मचारीहरुले हेर्नेछन् । कुनै कागजात नपुगेको भए अनलाइनबाटै कर्मचारीहरुले थप कागजात मगाउनेछन्, कागजात पुगेको भए त्यसलाई अघि बढाउनेछन् ।
|
हालसम्म जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदनहरु प्रिन्ट गरिएको नेपाली कागजमा मात्रै लिने गरेको थियो भने त्यसपछिका पत्राचारहरु पनि हार्डकपीमै हुने गरेका थिए । सामान्य प्रकृतिका यस्ता कामकारवाहीका लागि सेवाग्राहीहरु पटकपटक अदालत जाने, निवेदन दर्ता गर्ने, लाइन लागेर दस्तुर तिर्ने अनि त्यसको रसिद फेरि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने झन्झट थियो ।
|
अब यी सबै कामहरु अनलाइनबाट अघि बढाउन सकिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको सूचना/प्रविधि महाशाखा प्रमुख उप्रेतीका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरु अन्तिममा एकैपटक प्रमाणपत्र लिने बेलामा सक्कल कागजातसहित अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ ।
|
अनलाइन तारिख
|
सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट मुद्दाको पेशीको सूचना दिने प्रणाली पनि विस्तार गरेको छ । अब पत्रको साटो इमेलबाट नै मुद्दाको पेशीको सूचना सातवटै मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले पाउनेछन् ।
|
यसअघि अदालतहरुले पत्र तयार गरेर मुद्दाको सूचना मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयहरुमा पठाउने गर्थे । नयाँ प्रणालीबाट एकातर्फ न्यायसम्पादक प्रक्रिया छिटोछरितो भएको छ भने अर्कोतर्फ, कागजातको खपत समेत घट्ने भएको छ ।
|
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्न थालेको यो पहिलो घटना भने होइन । गतवर्ष तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिइने पेशी तारिखको सूचना डिजिटाइज गरिएको थियो ।
|
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका अनुसार, जेठयता करिव ३२ हजार ६ सय पेशीको सूचना इमेलबाट पठाइएको बताए । करिव ६५ हजार पेज कागजको खपत बचेको र मुद्दाको कामकारवाही पनि छरितो भएको भन्दै उनले अरु क्षेत्रमा पनि सेवा डिजिटाइज गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
|
अहिले सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कुनै मुद्दाको पेशी तारिखको सूचना पठाउनु प¥यो भने पत्राचार गर्दैन, इमेलबाट मात्रै जानकारी पठाउछ । सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रवन्धक गौरीनाथ कोइरालाले सबै न्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई त्यससम्बन्धी प्रणालीमा पहुँच दिइसकिएको बताए ।
|
सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट मुद्दाको पेशीको सूचना दिने प्रणाली पनि विस्तार गरेको छ । अब पत्रको साटो इमेलबाट नै मुद्दाको पेशीको सूचना सातवटै मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले पाउनेछन् ।
|
न्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट त्यो सूचना हेर्नासाथ डिजिटल रुपमा नै म्याद तामेल भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले पाउछ, त्यसपछि अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
|
न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत जेठदेखि अनलाइन मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अहिले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्ने कानून व्यवसायीहरुले निवेदनको कपी सर्वोच्च अदालतमा पठाए पुग्छ । निवेदन रुजु भएपछि मात्रै अरु कागजात भौतिक रुपमा अदालतमा बुझाउनुपर्छ ।
|
अदालतहरूलाई कम कागज प्रयोग हुने निकायमा रुपान्तरण गर्ने योजनाका साथ न्यायिक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
|
सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कामहरु एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र मोड्युलहरुबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभरका मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग करिव ८ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको र अब ती मुद्दाको न्यायसम्पादन प्रक्रिया सहज हुने अदालतले जनाएको छ ।
|
त्यही प्रणालीमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मंगलबार मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने विशेष निवेदनहरुलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिने सुविधा थपेको हो ।
|
१२ चैत, काठमाडौं । रुस र युक्रेन ब्ल्याक सीमा युद्धविराम गर्न सहमत भएको ह्वाइटहाउसले जनाएको छ । यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कूटनीतिक पहलको प्रतिफल मानिएको छ ।
|
तीन वर्षभन्दा अगाडिदेखि रुस र युक्रेनबीच जारी लडाइँ ३० दिनसम्म रोक्ने सहमति भएको ब्लुमबर्गले जनाएको छ । दुई देशबीच ऊर्जा संरचनामा आक्रमण नगर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
|
ट्रम्पले युद्धविरामका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि युद्धविराममा सहमति जुटेको बताइएको छ ।
|
यद्यपि युद्धविरामको कार्यान्वयन र त्यसको निगरानी कसरी गरिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
|
युद्धविराममा सहमति जुट्नुअघि साउदी अरबमा १२ घण्टासम्म गोप्य वार्ता भएको थियो । त्यसपछि ट्रम्पले रुसी र युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।
|
रुसी उपविदेशमन्त्री ग्रिगोरी करासिनले युद्धविराममा सहमति भएको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘अमेरिका–रुसबीच कुराकानी कठिन थियो तर रचनात्मक भयो ।’
|
युद्धविराम सम्झौतामा पुगेवाफत् रुसले व्यापारिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही फाइदा हुने सर्तमा अमेरिकालाई सहमत समेत गराएको छ ।
|
बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले रुसलाई कृषि र मल निर्यातका लागि विश्वबजारमा पुनः पहुँच पुर्याउने मद्दत गर्ने छ । साथै समुद्री बीमा लागत घटाउन र वित्तीय लेन–देनमा सुविधा दिने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ ।
|
बालेनलाई कर्मचारी युनियनको चेतावनी : २५ चैतभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गर्न नदिए आन्दोलन
|
कर्मचारी युनियन अध्यक्ष नरबहादुर साउदले विज्ञप्ति जारी गर्दै २५ चैतभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विधिवत् उपस्थिति सुनिश्चित गरी कार्यालय सञ्चालन समुचित प्रबन्ध नहुने हो भने आन्दोलन हुने बताएका हुन् ।
|
१२ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकामा देखापरेका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै चेतावनी दिएको छ ।
|
कर्मचारी युनियन अध्यक्ष नरबहादुर साउदले विज्ञप्ति जारी गर्दै २५ चैतभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विधिवत् उपस्थिति सुनिश्चित गरी कार्यालय सञ्चालन समुचित प्रबन्ध नहुने हो भने आन्दोलन हुने बताएका हुन् ।
|
काठमाडौं टावरको नक्सापास विवादमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं जोडिएको भन्दै महानगरले हाजिर गर्न नदिएको विषयलाई इंगित गर्दै युनियनले भनेको छ, ‘मुलुककै राजधानी सहरको समग्र व्यवस्थापन प्रणाली नै ठप्प हुन पुगी सेवा प्रवाहमा जटिलता बढ्दै जाँदा समेत सम्बद्ध पक्षमा वाञ्छित संवेदनशीलता नदेखिनु आफैंमा खेदजनक छ ।’
|
सामाजिक सञ्जालमा जुहारी नगरी औपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्बद्ध पक्षलाई युनियनले आग्रह गरेको हो ।
|
‘विगत केही समयदेखि कार्यालयको कामका सिलसिलामा कर्मचारीलाई केही अनधिकृत मानिसले गैरकानुनी दबाब दिने, निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गरी कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने, त्रासको वातावरण सिर्जना गरी कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने र कानुनसम्मत काम गर्न पाउने कर्मचारीको नैसर्गिक हक नियन्त्रण गरी हुकुमी शैलीको प्रशासनिक व्यवस्थापन लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा त्यस्तो अनुचित कार्यलाई प्रश्रय नदिन र अविलम्ब बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
|
१२ चैत, काठमाडौँ । सांसदहरूले हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमै बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा हुलाकी, बिपी र अरनिकोलगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले आवतजावतमा सहज बनाउँदै तराईको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि हुलाकी सडक समयमा नै सम्पन्न गर्न माग गरेका हुन् ।
|
बैठकमा सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्डमा रहेका ७० भन्दा बढी घरटहरा तथा मन्दिरका कारण समयमा काम अगाडि बढाउन चुनौती रहेको भन्दै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।
|
‘आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो बाटो समयमा नै सम्पन्न नहुने र बर्खामा अझै भद्रगोल बन्नेछ । नागरिक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । यस विषयमा पनि सरकारले विचार गरोस्’, उनले भने ।
|
बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गरिरहेको तराई-मधेशको महत्वपूर्ण हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे । सो सडक राम्रो भएमा त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो। ‘हुलाकी राजमार्ग मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको छैन । यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । आयोजनालाई प्राथमितामा राखेर काम गर्नुपर्छ’, यादवले भने ।
|
सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद मनिष झाले हुलाकी राजमार्ग ७९ वर्षअघि परिकल्पना गरिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
|
‘मधेसको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुलाकी राजमार्गको महत्व छ । निर्माण सुरु भएको सोह्र वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न भएको छैन”, राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । कुनै पनि नेताको नाम नराखेकोले प्राथमिकतामा नपरेको हो ?’, उनले प्रश्न गरे ।
|
सांसद हरि ढकालले मुलुकका सडकहरू निर्माण तथा सुधारका लागि प्रशस्त बजेट नहुने तर अन्य अनावश्यक संरचना बनाउनका लागि राज्यको स्रोत खर्च भइरहेको भन्दै प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।
|
सांसद जनार्दन शर्माले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि लामो समय लागेको भन्दै ऐन संशोधन गरेर भए पनि चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘आयोजना समयमा नै टेन्डर दिएको भए रु ७० अर्बमा बन्थ्यो तर अहिले रु तीन खर्ब बजेट लाग्छ’, उनले भने, ‘खरिद ऐनले बाधा पुगेको भए संशोधन गरेर भए पनि ढिला नगरौँ।’
|
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समयमा नै सडक निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले बिपी राजमार्गसँग जोडिएका अवैध क्रसर उद्योगले विनाश निम्त्याइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तिनको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
|
सांसद मञ्जु खाँडले कमलापुलको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै तत्काल निर्माणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद तारा लामाले पनि हुलाकी सडकको सबै स्थानमा कालोपत्र हुन नसक्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको बताए ।
|
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय गौरवका २५ आयोजनामध्ये तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएको र २२ वटा आयोजना अझै अलमलमा रहेको भन्दै सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘नुवाकोटको पासाङल्हामु मार्ग बजेटको अभावमा अलपत्र छ, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘विपद्को हिसाबले जोखिम रहेका क्षेत्रको बारेमा अध्यायन गरेर विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।’ केसीले चार महिना कार्यकाल भएको घिसिङलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।
|
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले हुलाकी राजमार्ग समयमा नै सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले मन्त्रीको क्षेत्रमुखी भन्दा आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
|
सांसद प्रेम आलेले राज्यले काम गराएपछि समयमा नै ठेकेदारको भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । सांसद योगेश भट्टराईले हुलाकी राजमार्गलाई महत्वका साथ हेर्न अनुरोध गरे । सांसदहरू अच्युत मैनाली, ज्वालाकुमारी साह, सञ्जयकुमार गौतम, दीपक गिरीले पनि आयोजना प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिए ।
|
सांसदहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारले बनाइदिने भने पनि ०७२ सालपछि धेरै रकम सरकारले विनियोजन गरेपछि मात्रै काम अगाडि बढेको बताए । ‘प्रगति भएकै छैन । केही भएको छैन भनेर हामी निराशावादी बन्नुपर्ने अवस्था छैन । काम भइरहेको छ । गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने ।
|
मन्त्री दाहालल विभिन्न सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै समयमा नै काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाको रु दुई खर्ब ५२ अर्ब भुक्तानीको दायित्व रहेकाले मन्त्रालयलाई प्राप्त स्रोत व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी दिने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
|
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ । यसले आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि चुनौती थपिने छ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट सिलिङ वृद्धि गर्न सांसदहरूले पनि पहल गरिदिनुपर्छ ।’
|
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको लक्ष्य १८५७ किलोमिटर तथा २५० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
|
आव २०६६/०६७ मा सुरु भएको आयोजना आव २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको छ । आयोजनाको लागत करिब रु एक खर्ब दुई अर्ब रहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.