text
stringlengths 2
914
|
|---|
वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूलाई गोप्य सरकारी काम र सूचना साटासाट गर्न सर्वसाधारण जस्तो मोबाइल फोन, सामान्य इमेल वा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मेसेजिङ एप प्रयोग गर्न बन्देज हुन्छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यी सञ्चार प्रविधि सामान्य कुराकानीका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ र संवेदनशील सरकारी कामका लागि सुरक्षित इमेल वा फोन प्रयोग हुन्छ।
|
राष्ट्रपतिसँग यस्तो सुरक्षित सञ्चार प्रविधि उनी यात्रा गर्दा पनि हुन्छ। तर अरू अधिकारीको भने कार्यालाय वा घरमा मात्रै त्यस्ता सुरक्षित फोन हुने भनेर गोल्डबर्गको सो लेखमा पूर्वसुरक्षा अधिकारी र विज्ञलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ।
|
यसरी यमनमाथि गर्न लागेको सैन्य कारबाहीबारे सिग्नल एपमा कुरा गर्नु नै गलत देखिन्छ। ट्रम्प सरकारका अधिकारीले भने त्यसबारे चर्चामात्रै गरेनन् सरकार बाहिरका व्यक्तिलाई समेत सबै सूचना प्रवाह गरे। यो भनेको संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना चुहाउनु पनि हो।
|
गोल्डबर्गले सो प्रकरणबारे सोमबार लेख लेखेर खुलासा गरेपछि विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी मात्रै नभएर ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका नेताले समेत त्यसको भर्त्सना गरेका छन्।
|
सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि डेमोक्र्याटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले उनी बाराक ओबामा सरकारमा विदेश मन्त्री हुँदा आफ्नो निजी सर्भर प्रयोग गरेर सरकारी कामसम्बन्धी इमेल गरेको खुलासा भएको थियो।
|
सिआइएका तत्कालीन प्रमुख जेम्स कमीले निर्वाचनको ११ दिनअघि संसदलाई त्यसबारे छानबिन फेरि सुरू गरिएको जानकारी गराउने निर्णय लिएका थिए।
|
चुनावको मुखमा भएको सो खुलासाकै कारण क्लिन्टनले हारेर ट्रम्प अप्रत्यासित रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मानिन्छ। राष्ट्रपति भएपछि पनि सो गल्तीका लागि क्लिन्टनलाई जेल हाल्नुपर्ने भनेर ट्रम्पले बारम्बार भन्ने गरेका थिए।
|
क्लिन्टनले निजी सर्भर प्रयोग गरेर सामान्य सरकारी कामबारे इमेल गरेको प्रकरणलाई त्यत्रो ठूलो मुद्दा बनाएका ट्रम्पलाई उनका उपराष्ट्रपति लगायत वरिष्ठ अधिकारीले सैन्य हमलाको योजना नै सिग्नल एपको समूहमा पठाएको र सो समूहमा पत्रकार रहेको खुलासा भएपछि अप्ठयारो परेको छ।
|
त्यसबारे ट्रम्पलाई पत्रकारले सोध्दा उनले नपत्याएर ‘के रे’ भनेर सोधेको भनेर अमेरिकी मिडियाले लेखेका छन्।
|
यो प्रकरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जलाई हटाउनुपर्ने भनेर ह्वाइट हाउसका अधिकारीमाझ छलफल हुन थालेको भनेर अमेरिकी अनलाइन पोलिटिकोले लेखेको छ।
|
तुरून्तै केही कदम नचाले पनि त्यसबारे आउने प्रतिक्रिया हेरेर वाल्जलाई हटाउने कि नहटाउने भन्नेबारे ट्रम्पले केही दिनमै निर्णय लिने भनेर पोलिटिकोले ह्वाइट हाउसका अधिकारीको हवाला दिँदै लेखेको छ।
|
सो मामलाबारे अमेरिकी संसदीय समितिले पनि सोधपुछ गर्ने भएका छन्।
|
सो च्याट समूहमा रहेका राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तुलसी गबार्ड र सिआइए निर्देशक जोन र्याटक्लिफलाई मंगलबार नै सिनेट इन्टेलिजेन्स कमिटीले सोधपुछ गर्ने भनेर एक्सियस अनलाइनले लेखेको छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको समितिले भने बुधबार त्यसबारे सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम छ।
|
प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोन्सनले भने पोलिटिकोसँग कुरा गर्दै सो प्रकरणमा वाल्जको पद जानु नपर्ने बताएका छन्।
|
वाल्ज सो पदका लागि अति नै योग्य र विश्वासयोग्य भएको भन्दै रिपब्लिकन पार्टीका नेता जोन्सनले सो प्रकरणमा उनले राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क गरेका छन्।
|
गोल्डबर्गले गरेको खुलासाले उनलाई सो समूहमा जोड्ने वाल्जलाई मात्रै नभएर उपराष्ट्रपति भान्स र रक्षा मन्त्री हेसगेथलाई पनि अप्ठयारो परेको छ।
|
सो समूहमा भएको छलफलमा कट्टर युरोप विरोधी भान्सले अमेरिकालाई भन्दा युरोपलाई धेरै फाइदा हुने गरी हुथीले बन्द गरेको रेड सी खुलाउने ट्रम्पको निर्णय माथि प्रश्न उठाएका थिए। यमनमा रहेको हुथीमाथि हमला गरे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्नसक्ने भन्दै उनले सो समूहमा ट्रम्पको निर्णय सही नभएको विचार व्यक्त गरेका थिए।
|
अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले गरेको हमलाको जबाफमा इसराइलले गजामा गरेको आक्रमणको विरोध गर्दै इरान-परिचालित हुथी समूहले रेड सी हुँदै चल्ने व्यापारिक जहाजहरूमाथि यमनबाट निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ।
|
अघिल्ला राष्ट्रपति जो बाइडेनले खुलाउन नसकेको रेड सी आफूले खुलाएर ट्रम्प आफूलाई शक्तिशाली देखाउन चाहन्छन्। त्यस्तै आफ्नो सरकारको कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो कुनै पनि कामको विरोध नगरोस् भनेर ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने खालका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्।
|
यस्तोमा उपराष्ट्रपति भान्सले आफूले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदा रहेछन् भनेर ट्रम्पले थाहा पाएपछि भान्सलाई अप्ठयारो परेको बताइन्छ। आगामी दिनमा ट्रम्पले उनलाई नपत्याउने वा खेदो खन्न सक्ने खतरा रहन्छ।
|
त्यस्तो सो समूह वाल्जले बनाए पनि त्यसमा यमनमा गरिने सैन्य हमलाको विस्तृत योजना भने रक्षा मन्त्री हेसगेथले राखेकाले उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
|
हेसगेथ रक्षा मन्त्री बन्न योग्य छैनन् भनेर संसदीय सुनुवाइ अघि कति रिपब्लिकन सांसदले नै प्रश्न उठाएका थिए। अहिले उनले पत्रकार समेत रहेको सिग्नल ग्रुपमा नियम विपरीत सैन्य हमलाबारे विस्तृत योजना नै राखेपछि उनीबारे फेरि पनि प्रश्न उठेको छ।
|
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
|
चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले गरेको थियो।
|
यसबारे सोमबार बेलुकीदेखि नै मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा बोले पनि सरकारले आधिकारिक जानकारी मंगलबार अपराह्न मात्र दियो।
|
मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको हो।
|
उनले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषदका केही निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसम्बन्धी निर्णय थिएन।
|
मंगलबार अपराह्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गुरूङले 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदमुक्त गरेर ललितपुरका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको' औपचारिक जानकारी दिए।
|
लोडसेडिङ हटाउन र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान भूमिका खेलेका घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ।
|
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो विषयलाई ठूलो बनाउन खोजिएको भन्दै बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका छन्।
|
घिसिङलाई हटाउने निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा के भएको थियो, यसबारे सेतोपाटीले केही मन्त्रीहरूलाई सोधेको छ।
|
मन्त्रीहरूका अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अरू बेलाजस्तै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि घिसिङलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
|
प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रस्तावमा मन्त्रीहरूको धारणा जान्न खोजेका थिए।
|
सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका मन्त्रीहरू छन्।
|
कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूले धारणा राखेका थिए।
|
प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीका धारणा जान्न चाहेकाले सोमबार नै यस विषयमा निर्णय भइहाल्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई लागेको थिएन।
|
'यसअघिका मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि घिसिङबारे कुरा उठिरहन्थ्यो, सोमबार पनि कुरा उठ्यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको धारणा सुन्नुभएको थियो,' एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, 'घिसिङलाई हटाउने पक्षमा धेरै मन्त्रीले धारणा राखेको सुनेको थिएँ तर तत्काल नै प्रधानमन्त्रीले यसबारे निर्णय लिनेजस्तो देखिएको थिएन।'
|
ती मन्त्रीका अनुसार घिसिङलाई हटाउन हुन्न भन्ने पक्षमा दुई जना मन्त्री अलि कडा सुनिएका थिए। ती हुन् — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक।
|
'मन्त्रीजीले धेरै पटक नै कुलमान घिसिङलाई हटाउनुपर्यो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो परेको जस्तो छ तर बाहिरको परिस्थिति चाहिँ जटिल छ,' गृहमन्त्री लेखकका भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।
|
उनका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि घिसिङबारे निर्णयमा पुग्नुअघि राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए।
|
'दुई दलीय (कांग्रेस-एमाले) राजनीतिक संयन्त्र पनि छ, त्यहाँ एकचोटि कुरा गरेर मात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने कि,' उपप्रधानमन्त्री पौडेलका भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने।
|
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भने मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेकाले स्पष्टीकरण सोधिएका घिसिङलाई हटाउँदा फरक नपर्ने बताएको अर्का मन्त्रीले जानकारी दिए।
|
सेतोपाटीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी फरक-फरक पार्टीका मन्त्रीहरूलाई यसबारे सोधेको थियो।
|
'कुलमान घिसिङमा विभागीय मन्त्री दीपक खड्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखियो, प्रधानमन्त्रीले त चार महिना बाँकी छ, अहिले नै हटाउने र भन्दै आउनुभएको थियो,' ती मन्त्रीले भने, 'कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भएपछि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा उहाँहरू पुग्नुभएको देखिन्छ।'
|
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।
|
छलफल सकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता प्रचण्ड बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो।
|
अर्का मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद निर्णयमाथि सत्ता साझेदार दलहरू नै विभाजित भएर त्यसैमाथि राजनीति गर्न नहुने बताए।
|
'कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको विभागीय मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेसकै नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले राजनीति गर्नु उपयुक्त हुँदैन, लोकरिझ्याइँको कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन,' ती मन्त्रीले भने।
|
ती मन्त्रीका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट आएको र त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भई निर्णय प्रक्रियामा गएको बताए।
|
कांग्रेसभित्र भने कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने मत थियो।
|
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक चार महिना मात्रै कार्यकाल रहेका र कार्यसम्पादन राम्रो गरिरहेका घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए।
|
तर ऊर्जामन्त्री खड्काको जोडबलमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
|
कांग्रेसभित्र नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई बनाउनुपर्ने मत भए पनि प्राधिकरणको नियुक्ति एमालेको भागमा परेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको चर्चा पनि छ।
|
यसअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
|
त्यसको विरोधमा हितेन्द्रदेव शाक्य अदालत गएका थिए।
|
सरकारले शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २५ गते घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
|
घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउन २४ गतेसम्म थियो।
|
घिसिङलाई पदबाट हटाउनु अघि ऊर्जा मन्त्रालयले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि घिसिङमाथि स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
|
घिसिङले आफूले कार्यसम्पादन राम्रो गरिरहेको दाबीसहित स्पष्टीकरण पनि बुझाएका थिए।
|
सरकारले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट हटाएपछि घिसिङ अदालत जान्छन् कि जाँदैनन् त्यसबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।
|
यो पनि: कुलमान हटाएकोबारे सरकारको प्रष्टीकरण– सुशासनका लागि निर्णय लिएका हौं
|
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको छ । शाक्यले यसअघि पनि एक पटक प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यही सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग अनलाइनखबरले गरेको छोटो कुराकानी :
|
पहिला पनि छोटो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, केही महिनामै सरकारले हटायो । त्यसविरुद्ध तपाईंको मुद्दा अदालतमा कायमै हुँदा पुनः सोही पदमा नियुक्त हुनुभयो । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
|
अदालतबाट मैले न्याय पाएको थिइनँ । गत २७ माघमा मैले अदालतबाट न्याय पाइनँ भनेको थिएँ । किनभने, यति लामो समयसम्म यो मुद्दा अदालतले टुंग्याउन सकेको छैन ।
|
त्यसपछि पनि प्राधिकरणमा अन्योलग्रस्त अवस्था भइरहँदा मैले न्यायका लागि अनुरोध गरेकै हो । त्यही अनुसार मैले न्याय पाएँ । यसमा अरू कसैलाई दोष लगाउन चाहन्ना । अहिलेका लागि न्याय पाएँ मात्रै भन्छु म ।
|
प्राधिकरण र सरकारबीच यसबीचमा सौहाद्र्र सम्बन्ध रहन सकेन । त्यसबीचमा तपाईं आउनुभएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
|
यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना नहुनुपर्ने थियो । तर, भयो । सरकारले आफूअन्तर्गत काम गर्न भनेर जन्माएको संस्थाले सरकारसँगै समन्वय नगर्ने भनेको अनपेक्षित परिस्थिति हो । अबका दिनमा त्यस्तो परिस्थिति रहँदैन । सरकारसँग समन्वयमा नै मैले काम गर्ने छु ।
|
अहिले सरकार र प्राधिकरणबीचको विवादको एउटा कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद हो । यो विवाद कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
|
विवादका विषय धेरै छन् । यो मात्रै होइन । प्राधिकरणले यसबीच गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको पाएको छु । यो संस्थाभित्र अराजकता देखियो । त्यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
|
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
|
त्यो समस्या समाधान गर्छु भनेर मैले पहिले नै भनेको छु । त्यो समस्या समाधान मैले गर्न सक्छु । त्यसको समाधान सजिलो छ । किनभने, यस मामलामा म निष्पक्ष छु, मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । कुनै स्वार्थ पनि छैन । त्यसो हुँदा मलाई त्यो समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।
|
प्राधिकरणले यसबीच गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको पाएको छु । यो संस्थाभित्र अराजकता देखियो । त्यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
|
नेपालमा बिजुलीको जडित क्षमता ३५ सय मेगावाट पुगिसके पनि अहिले पनि हिउँदमा १२ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
|
यो ऊर्जा सुरक्षाको विषय हो । मैले पहिलेदेखि नै के भनिरहेको छु भने ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा हामीले काम गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ । तर, ढिलो भयो भनेर कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।
|
त्यसो हुँदा ऊर्जा भण्डारण र ऊर्जा सन्तुलन हासिल गरेर मात्रै ऊर्जा सुरक्षा हुन्छ । विगतमा त्यसमा पहल भएको छैन । यो अवस्था कायमै रहँदा हामीले भारतसँगको निर्भरता भोगिरहनुपर्ने छ । त्यसो हुँदा भारतसँग व्यापार पनि गर्ने र आफ्नो सुरक्षाको उपाय पनि अपनाउँदै जानुपर्ने छ ।
|
प्राधिकरणले यसबीचमा धेरै परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि रोकिएका परियोजना धेरै छन् । त्यसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमै समस्या पारेको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
|
प्रजनन् अंग परिपक्व नहुँदा आमा र शिशु दुवै स्वस्थ हुँदैनन् ।’
|
किशोरावस्था बाल्यकाल र वयस्कको बीचको अवस्था भएकोले आफूमा हुने परिवर्तनलाई कसरी सहज रूपमा लिने र बुझ्ने भन्न गाह्रो हुन्छ । डा सुवेदी भन्छन्, ‘१८ वर्षमै किशोरी मानसिक रूपमा पनि आमा बन्न तयार भएकी हुँदिनन् ।’
|
विज्ञका अनुसार १८ वर्षकै उमेरमा अवस्थामा गर्भवती हुनु भनेको स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै खतरा हो । ‘शारीरिक रूपमा पूर्ण तयार नहुँदै बच्चा जन्माउँदा बच्चा र आमा दुवैलाई जोखिम हुन्छ,’ अर्का वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पदमराज पन्त भन्छन्, ‘आमाबाट जन्मिने शिशुहरूको वृद्धि विकास कम हुन्छ । बच्चालाई समेत दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ ।’
|
विज्ञका अनुसार १८ वर्षकै उमेरमा पूर्ण रुपमा पाठेघरको विकास भएको हुँदैन । किशोरीको हड्डीको बनावट पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन । जोर्नी पनि ठूलो बनेको हुँदैन ।
|
‘हर्मोन र महिनावारी पूर्ण परिपक्क हुनका लागि कम्तीमा २० वर्ष लाग्छ,’ डा. सुवेदी थप्छन्, ‘बच्चा बस्ने पाठेघर पनि सानो हुन्छ । बच्चा पाउने बाटो र हड्डीको बनावट पूर्ण विकास नभएकाले सुत्केरी हुँदा आमाको मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’
|
कलिलै उमेरमा गर्भवती हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र अन्य रोगको जोखिम समेत बढेर जान्छ । डा. सुवेदी भन्छन्, ‘कलिलो उमेरमै बच्चा जन्माउँदा गर्भपतनको जोखिम उच्च हुनुका साथै मानसिक समस्याहरू पनि देखिन सक्छन् ।’
|
यस विषयलाई यौनका रुपमा मात्रै सीमित नराखेर व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक पाटोबाट पनि केलाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
|
कलिलै उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीको जीवन नै अस्तव्यस्त हुन्छ । अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । बच्चा जन्माएर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताले श्रीमान् वा परिवारकै भरमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।
|
हरेक विषयमा अरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने भएपछि किशोरी आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य, सन्तान नजन्माउन वा बालबालिकाप्रति गरिने निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुँदिनन् ।
|
जसका कारण किशोरीबाट जन्मिएको सन्तानको जीवनमा पनि नकारात्मक असर पार्ने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सा समाजशास्त्री प्रा.डा. मधुसुदन सुवेदी बताउँछन् । १८ वर्षअगाडि नै यौनसम्पर्कमा सक्रिय हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट विवाहलाई मान्यता दिनु व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।
|
‘कलिलै उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीमा पर्ने व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक र भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘यौनक्रिया गर्न सक्षम भएको भन्दै पश्चिमी देशको तुलना गरेर हाम्रो कानुन परिवर्तन गर्नु गलत हो । नेपाली समाजमा अहिले पनि महिलाको अवस्था कमजोर छ ।’
|
सानैमा बच्चा जन्माउँदा कामकाजी उमेरमा आम्दानीभन्दा घरधन्दामै समय बित्ने, पढाइ प्रभावित हुने र काममा जान नसक्दा किशोरी आर्थिक रूपमा घरपरिवारको भर पर्नुपर्ने डा सुवेदीको भनाइ छ ।
|
यो पनि पढ्नुहोस
|
बालविवाहको भयावह नतिजा : २ लाख सुत्केरी आमा १९ वर्ष मुनिका
|
अर्का वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुनिलमणि पोखरेल पनि गर्भवती हुनका लागि महिलाको उमेर २० उचित हुने बताउँछन् । ‘कलिलै उमेरमा गर्भवती हुँदा अध्ययनमा पनि असर गर्छ । यो उमेरमा किशोरकिशोरी आर्थिक रुपमा समक्ष भएका हुँदैन,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘आमाले गर्भवस्थामा पाउने स्याहरसुसार र बच्चाको हेरचाहमा कमी हुन जान्छ ।’
|
गर्भवती भएपछि आमाले आफूँसँगै बच्चाको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । तर उनीहरु मानसिक र शारीरिक रुपमा भने तयार समेत हुँदैनन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भमा भ्रुण बसेदेखि नै महिलाको हर्मोन परिवर्तन हुन थाल्छ । हर्मोन अधिक उत्पादन हुने हुँदा शरीरमा थकान, सुस्तता र मनमा उदासीपन छाउँछ ।
|
प्रसवले पनि थप पीडा दिन्छ । त्यही बेला बच्चाको स्याहारसुसारका कारण अनिँदो हुन्छन् । डा. पोखरेल भन्छन्, ‘कम उमेरमा गर्भवती भएका किशोरीहरुले पोस्टपार्टम डिप्रेसन हुनुका साथै सुसाइड गर्ने जोखिम पनि धेरै देखिएको छ ।’
|
यो पनि पढ्नुहोस
|
१८ वर्षे गर्भवतीको साबिती : ‘यस्तो गल्ती नगरौं’
|
विशेषज्ञहरूका अनुसार, किशोरी आमाबाट जन्मिएका बच्चाको तौल प्रायः कम हुन्छ । किशोरी आमाहरूलाई सन्तुलित खानपानका बारेमा जानकारी कम हुने भएकाले कुपोषित बच्चा जन्मने सम्भावना हुन्छ । किशोरी आमाले पेटमा भएको बच्चालाई ख्याल नगरेको अवस्थामा नर्मल रूपमा विकास हुनुपर्नेभन्दा कम तौलको शिशु जन्मिन सक्छ ।
|
‘सामान्यतः नेपाली बच्चा जन्मिँदा ३ केजीका हुन्छन् । तर कलिला आमाबाट जन्मिएका बच्चा १.५ केजी र २ केजीका जन्मिन्छन्,’ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुवेदी भन्छन् ।
|
यस्ता बच्चाहरू शारीरिक अपाङ्ग तथा मानसिक रूपमा कमजोर हुने जोखिम उच्च रहन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) सन् २०२२ ले वार्षिक १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ । यसलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को किशोरीको संख्या (१४ लाख ७१ हजार) सँग तुलना गर्दा यो अंक २ लाख ६ हजार हुन आउँछ ।
|
विशेषज्ञका अनुसार गर्भवती हुने बहुआयामिक कारणमा शिक्षाको कमी, गरिबी, सामाजिक प्रचलन, बेरोजगारी सहितका पक्ष जोडिन्छन् ।
|
‘देशभर १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुनुले अहिले पनि कलिलैमा सन्तान जन्माउने आमाको भयावह अवस्थाको चित्रण गर्छ,’ समाजशास्त्री डा. सुवेदी प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘सरकारले लुकिछिपी भएको विवाहलाई रोक्नुपर्ने हो । तर कानुन नै बनाएर फुक्काफाल गर्दा किशोरकशोरीको भविष्य कस्तो होला ?’
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.